लोक अदालत में समझौते के बाद चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया

लोक अदालत में समझौते के बाद चेक बाउंस मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया………,

सत्र न्यायालय ने हाल ही में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को बरी कर दिया, जिन्हें चेक बाउंसिंग के अपराध में दोषी ठहराया गया था। वर्मा और शिकायतकर्ता के बीच लोक अदालत में हुए विवाद के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है।

अंधेरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने 21 जनवरी को फिल्म निर्माता को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चेक बाउंसिंग का दोषी ठहराया था। उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई और तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।

वर्मा के वकील ने फरवरी में फैसले को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपनी अपील में वर्मा ने दावा किया था कि चेक पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे और न ही वह उनके द्वारा जारी किया गया था। अपील लंबित रहने के दौरान, वर्मा और शिकायतकर्ता ने 29 जुलाई को सत्र न्यायालय में एक संयुक्त बयान प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि वे अब लोक अदालत में अपना मामला निपटाने का इरादा रखते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी और उन्हें सौहार्दपूर्ण समाधान का अवसर दिया था। विवाद सुलझने के बाद, दोनों ने समझौते का ज्ञापन दाखिल किया, जिसे स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने वर्मा को बरी कर दिया।

चेक बाउंस होने की शिकायत श्री नामक एक साझेदारी फर्म ने अपने एक साझेदार महेश चंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में दर्ज कराई थी।

यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता फर्म पिछले कई वर्षों से हार्ड डिस्क उपलब्ध कराने के व्यवसाय में लगी हुई है। शिकायतकर्ता फर्म ने फरवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वर्मा की फर्म को एक हार्ड डिस्क उपलब्ध कराई थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 2,38,220 रुपये का बिल बनाया था।

हालाँकि, 1 जून, 2018 को जब शिकायतकर्ता ने बकाया राशि चुकाने के लिए वर्मा द्वारा दिया गया चेक जमा किया, तो वह बाउंस हो गया और उसमें लिखा था कि धनराशि अपर्याप्त होने के कारण चेक अस्वीकृत हो गया। जब शिकायतकर्ता ने वर्मा से संपर्क किया, तो उन्होंने एक और चेक दिया, जो भी ‘आहर्ता द्वारा भुगतान रोके जाने’ और निकासी शुल्क के कारण बाउंस हो गया। इसलिए, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरी स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में चेक बाउंस होने का आपराधिक मामला दर्ज कराया है।