माता-पिता ‘झूठे’ रेल मुआवजे के दावे के लिए बेटे की मौत का फायदा नहीं उठाएंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

माता-पिता ‘झूठे’ रेल मुआवजे के दावे के लिए बेटे की मौत का फायदा नहीं उठाएंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट……..

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक दंपति को राहत देते हुए कहा कि रेल दुर्घटना में अपने किशोर बेटे को खोने वाले माता-पिता ऐसी त्रासदी का इस्तेमाल मुआवज़े के लिए झूठा दावा करने के लिए नहीं करेंगे।

न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के जनवरी 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 17 वर्षीय जयदीप तांबे के माता-पिता को मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने कहा था कि वह एक वास्तविक यात्री नहीं था और रेलवे के दस्तावेज़ों में कोई “अप्रिय घटना” दर्ज नहीं है।

तांबे 2008 में पश्चिम रेलवे उपनगरीय लाइन पर दोस्तों के साथ जोगेश्वरी से लोअर परेल जा रहा था, जब वह एलफिंस्टन और लोअर परेल स्टेशनों के बीच भीड़भाड़ वाली ट्रेन से गिर गया। उसके दोस्त स्टेशन अधिकारियों को सूचित करने के बजाय, दुर्घटनास्थल पर पहुँचे और उसे केईएम अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने अस्पताल में मौजूद पुलिस को सूचित किया।

दावे का विरोध करते हुए रेलवे अधिकारियों ने तर्क दिया कि दुर्घटना का आधिकारिक स्टेशन रिकॉर्ड न होने तथा वैध यात्रा टिकट न होने के कारण माता-पिता मुआवजे के हकदार नहीं हैं। अदालत ने असहमति जताते हुए कहा कि उसे दावे में “किसी भी गड़बड़ी का संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला”। अदालत ने कहा, “युवा बेटे की मृत्यु पर माता-पिता को होने वाली क्षति अकल्पनीय है और इसका आकलन आर्थिक रूप से नहीं किया जा सकता। जब बेटा भगवान गणेश के दर्शन करने जा रहा हो और उसके रास्ते में ऐसी दुखद और अप्रिय घटना घट जाए, तो आमतौर पर माता-पिता ऐसी घटना का फायदा उठाकर रेलवे अधिनियम के तहत दावा नहीं करेंगे और न ही मामूली रकम के लिए दशकों तक मुकदमा लड़ेंगे।”

न्यायाधीश ने आगे कहा कि जब कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ न हों, तो दावे की वास्तविकता का मूल्यांकन करने में यह एक प्रासंगिक कारक है। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि रेलवे अधिनियम एक लाभकारी कानून है, अदालत ने कहा कि यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई “अप्रिय घटना” घटी है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

माता-पिता को मुआवज़े का हकदार मानते हुए, अदालत ने रेलवे को दुर्घटना की तारीख से 6% ब्याज के साथ 4 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। यदि संचित राशि 8 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो माता-पिता वैधानिक सीमा के तहत निर्धारित 8 लाख रुपये के ही हकदार होंगे।