महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की

महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की.........

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और जालसाजी के आरोप में ठाणे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पांडे का दावा है कि कारोबारी संजय पुनामिया द्वारा दर्ज की गई एफआईआर "राजनीतिक बदले की भावना" से प्रेरित होकर देरी से दर्ज की गई थी। पुनामिया ने आरोप लगाया है कि पांडे ने 2021 में डीजीपी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनसे जबरन वसूली की और उन्हें झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया।

पांडे के वकीलों, मिहिर देसाई और राहुल कामेरकर ने कहा कि एफआईआर न केवल तीन साल की देरी से दर्ज की गई है, बल्कि जून 2022 में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से उनके खिलाफ "राजनीतिक बदले की भावना" का हिस्सा है।

याचिका में क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों पर भी बहस की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी कथित घटनाएं मुंबई कमिश्नरेट के भीतर हुईं, जो डीजीपी के नियंत्रण से बाहर हैं। पांडे ने कहा: “महाराष्ट्र के डीजीपी मुंबई के पुलिस अधिकारियों को निर्देश नहीं देते, जो पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए, आवेदक (पांडे) कथित कृत्यों को अंजाम नहीं दे सकते थे।”

पांडे की याचिका में एफआईआर दर्ज करने में तीन साल से अधिक की देरी पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है: “इस देरी से शिकायत की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। यह बात समझ से परे है कि शिकायतकर्ता तीन साल बाद अचानक आवेदक द्वारा जबरदस्ती किए जाने का आरोप लगा रहा है, जबकि उसका आवेदक से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ।” इसके अलावा, याचिका में पुनामिया को महाराष्ट्र भर में कई एफआईआर दर्ज होने के कारण आदतन मुक़दमेबाज़ बताया गया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता धूमिल होती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि पुनामिया द्वारा पहले दर्ज कराई गई इसी तरह की शिकायतें खारिज कर दी गई थीं।

पांडे ने एफआईआर को लक्षित हमला बताते हुए कहा है, "यह एफआईआर मेरी सेवानिवृत्ति के बाद से मेरे खिलाफ चल रही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है।" याचिका में उच्च न्यायालय से एफआईआर रद्द करने और जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि उन पर लगाए गए आरोपों में से कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है।

एफआईआर में पांडे, दो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और अन्य पर पुनामिया को शहरी भूमि सीमा घोटाले में राजनीतिक हस्तियों को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुनामिया का आरोप है कि जब वह 2021 में सैफी अस्पताल में भर्ती थे, तब अधिकारियों ने पांडे का संदेश उन तक पहुंचाया कि वे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और परमबीर सिंह को फंसाएं। पुनामिया ने इनकार कर दिया और दावा किया कि ये धमकियां तत्कालीन राज्य डीजीपी पांडे द्वारा रची गई थीं।

पांडे को इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले और फोन टैपिंग के आरोपों की सीबीआई जांच में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिल गई थी। ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई मौजूदा एफआईआर में उन्हें 3 जनवरी तक अग्रिम जमानत दी गई है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजुषा देहापांडे की पीठ 18 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।