महाराष्ट्र विधानसभा ने बीएमसी को मुंबई के विक्रेताओं के लिए अस्थायी फेरी लगाने वाले क्षेत्र आवंटित करने का निर्देश दिया.............
मुंबई: उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर के निर्देशों के बाद, वे बृहन्मुंबई नगर निगम से शहर के पात्र स्ट्रीट वेंडरों को अस्थायी स्टॉल लगाने की जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे।
कानून के कार्यान्वयन में देरी
यह मामला विधानसभा में रईस शेख द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया, जिन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम के लागू होने के एक दशक से अधिक समय बाद भी मुंबई के स्ट्रीट वेंडर अपने अधिकारों के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेख ने कहा कि कानून में स्पष्ट रूप से टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन, हॉकरों के सर्वेक्षण और पात्र विक्रेताओं को निर्धारित जगह आवंटित करने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।
उन्होंने राज्य सरकार से प्रक्रिया में तेजी लाने, शहर में हॉकिंग जोन स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सर्वेक्षण में पहचाने गए विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चलाने के लिए निर्धारित जगह दी जाए।
सर्वेक्षण और पात्रता संबंधी आंकड़े
चर्चा का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण में मुंबई में 32,415 पात्र फेरीवालों की पहचान की गई थी। उन्होंने सदन को सूचित किया कि 1,28,443 व्यक्तियों को आवेदन पत्र वितरित किए गए थे, जिनमें से 99,435 आवेदन नगर निगम को जमा किए गए थे। जांच के बाद, 32,415 आवेदकों को पात्र घोषित किया गया और सर्वेक्षण में उन्हें मतदाता के रूप में मान्यता दी गई।

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