मलाड हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट में कथित धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर FIR दर्ज

मुंबई: मलाड वेस्ट में रहने वाली 68 साल की बिज़नेसवुमन माधवी बिंदु ठाकरे की शिकायत पर मलाड पुलिस ने सुनीता अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों, कमला होम्स एंड लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन पर सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में माधवी के साथ धोखाधड़ी करने और उनके जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है।FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता माधवी ठाकरे मलाड वेस्ट में सुंदर नगर के सामने स्थित सुनीता अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दो कमर्शियल यूनिट्स की मालकिन हैं। यूनिट नंबर 7 का साइज़ 359 स्क्वायर फ़ीट है, जबकि यूनिट नंबर 8 का साइज़ 1,720 स्क्वायर फ़ीट है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह इन जगहों से बॉम्बे मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड और मूड रेस्टोरेंट एंड बार के ज़रिए अपना बिज़नेस चलाती हैं।

उन्होंने बताया कि उन्हें 2012 में पता चला कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट की योजना बना रही है और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। FIR में उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2013 में, सोसाइटी के पदाधिकारियों ने इमारत के लिए एक झूठी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद, 25 जुलाई 2013 को सोसाइटी ने कमला होम्स एंड लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रीडेवलपमेंट का समझौता किया। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 तक रीडेवलपमेंट की दिशा में कोई खास कोशिश नहीं की गई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि सोसाइटी के पदाधिकारी रीडेवलपमेंट से जुड़े पूरे दस्तावेज़ देने में नाकाम रहे और अधूरी जानकारी फैलाकर उन्हें, रीडेवलपमेंट का विरोध करने वाले दूसरे सदस्यों और अधिकारियों को गुमराह किया।

16 जनवरी 2025 को, वह अपने वकील के साथ सोसाइटी की एक मीटिंग में शामिल हुईं। मीटिंग के दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी के पदाधिकारी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने में नाकाम रहे और सिर्फ़ अधूरे दस्तावेज़ दिए।ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज सोसाइटी की कई मीटिंग और सालाना आम बैठकें असल में कभी हुईं ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि झूठे रिकॉर्ड बनाए गए और इन मीटिंग के बारे में उन्हें भेजे गए नोटिस में जाली एक्नॉलेजमेंट और हस्ताक्षर थे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी तरफ़ से किसी को भी काम करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।

FIR के मुताबिक, 15 मार्च 2025 को सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में सोसाइटी और डेवलपर के बीच रीडेवलपमेंट का समझौता रजिस्टर किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस समझौते से रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत उनके हक पर बुरा असर पड़ा और उन्हें मिलने वाले एरिया में कमी आई।

उन्होंने सोसाइटी के पदाधिकारियों, डेवलपर और एक अज्ञात व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए जाली हस्ताक्षर और मनगढ़ंत रिकॉर्ड तैयार किए।

29 मई को, मलाड पुलिस ने सुनीता अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों, कमला होम्स एंड लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 336(3) (जालसाज़ी) और 3(5) (कई लोगों द्वारा एक ही मकसद को पूरा करने के लिए किए गए काम) के तहत मामला दर्ज किया।