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ठाणे सेशंस कोर्ट ने POCSO मामले में एक व्यक्ति को बरी किया, लेकिन IPC के तहत मारपीट का दोषी ठहराते हुए ₹500 का जुर्माना लगाया...........

मुंबई: ठाणे सेशंस कोर्ट ने 27 साल के एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे 2016 में 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO) के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष उस व्यक्ति के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत लगे आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित करने में नाकाम रहा।

हालांकि, स्पेशल जज जी.टी. पवार ने आरोपी स्वप्निल दिलीप धोत्रे को मारपीट के लिए IPC की धारा 352 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि सबूतों से यह साबित होता है कि उसने पीड़िता के साथ शारीरिक मारपीट की थी, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उसे कानून की परिभाषा के अनुसार "चोट" (hurt) पहुंची थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 16 मई 2016 को हुई थी, जब 17 साल की पीड़िता कंप्यूटर क्लास जा रही थी। FIR में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा, उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ रिश्ते में आएगी, और जब उसने मना किया तो उसे थप्पड़ मारा; बाद में वह वापस आया और उसे घूंसे और लात मारकर घायल कर दिया। घटना के दौरान एक राहगीर ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को बताया और उसी शाम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता की गवाही, जिसकी पुष्टि उसकी माँ और एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह ने की थी, से यौन उत्पीड़न, पीछा करने (स्टॉकिंग) और मारपीट के अपराध साबित होते हैं।

वहीं, बचाव पक्ष का तर्क था कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को जानते थे, फेसबुक पर दोस्त थे और रिश्ते में थे; उनका आरोप था कि जातिगत मतभेदों के कारण परिवार के दबाव में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

अदालत ने माना कि हालाँकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, लेकिन सबूतों से यौन उत्पीड़न, पीछा करने, यौन हमले या बच्चे के यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं हुई।

जज पवार ने कहा कि न तो पीड़िता और न ही सहायक गवाहों ने यौन उत्पीड़न या यौन हमले जैसी किसी विशिष्ट हरकत के बारे में गवाही दी।

इसके बजाय, उनके सबूतों से लगातार यह पता चला कि आरोपी ने पीड़िता के साथ तब मारपीट की जब उसने रिश्ते के लिए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजतन, POCSO एक्ट के तहत कानूनी अनुमान लागू करने के लिए ज़रूरी बुनियादी तथ्य साबित नहीं हो सके।

अदालत ने यह भी देखा कि मारपीट के बारे में पीड़िता की गवाही की पुष्टि चश्मदीद गवाह और घटना के तुरंत बाद उसकी माँ को दी गई जानकारी से होती है।

अदालत ने कहा, "लेकिन अभियोजन पक्ष मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके और मेडिकल ऑफिसर से पूछताछ करके पीड़िता को लगी चोटों को साबित करने में विफल रहा है। पीड़िता का यह कहना नहीं है कि आरोपी द्वारा मारपीट के कारण उसे दर्द, बीमारी या शारीरिक कमजोरी हुई, जैसा कि IPC की धारा 319 के तहत ज़रूरी है। इसलिए, चोट पहुँचाने के अपराध के तत्व तो साबित नहीं होते, लेकिन IPC की धारा 352 के तहत दंडनीय मारपीट के अपराध के तत्व साबित होते हैं।" इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को सज़ा के तौर पर 500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।