ठाणे की विशेष एमसीओसीए अदालत ने उल्हासनगर में चेन छीनने के मामले में कमजोर पहचान साक्ष्यों का हवाला देते हुए 2 आरोपियों को बरी किया

ठाणे की विशेष एमसीओसीए अदालत ने उल्हासनगर में चेन छीनने के मामले में कमजोर पहचान साक्ष्यों का हवाला देते हुए 2 आरोपियों को बरी किया............

ठाणे: महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) की विशेष अदालत, ठाणे ने उल्हासनगर में 2023 में हुए चेन स्नैचिंग मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत का मानना ​​है कि अभियोजन पक्ष उनकी पहचान स्थापित करने और भारतीय दंड संहिता तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

एमसीओसीए के विशेष न्यायाधीश वी.जी. मोहिते ने 10 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला संजे उर्फ ​​संजय ईरानी और सौरभ उर्फ ​​सोन्या सालुंखे को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (डकैती) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ धारा 34 के तहत और एमसीओसीए अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता संजय नैनवानी 14 जनवरी, 2023 को अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी उल्हासनगर के आनंदनगर के पास दूसरी बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर उनकी 18 ग्राम सोने की चेन छीन ली। आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने संगठित अपराध में उनकी संलिप्तता का दावा करते हुए एमसीओसी अधिनियम की धाराएं लागू कीं।

हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में, विशेष रूप से आरोपियों की पहचान के संबंध में, महत्वपूर्ण खामियां पाईं।

आदेश की प्रति में लिखा है कि शिकायतकर्ता द्वारा एक आरोपी का चेहरा देखने का दावा प्रारंभिक शिकायत में उल्लिखित नहीं था, जिससे यह सुनवाई के दौरान "सुधारित संस्करण" बन गया। अदालत ने पाया कि घटना थोड़े समय में घटी और हमलावरों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे, जिससे विश्वसनीय पहचान मुश्किल हो गई।

पहचान परीक्षण (टी.आई.) परेड भी प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण पाई गई। अदालत ने बताया कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उचित सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि आरोपियों को परेड से पहले गवाह को न दिखाया जाए।

अदालत ने चोरी की सोने की चेन और अन्य वस्तुओं की कथित बरामदगी पर भी संदेह जताया। उसने ज़ब्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को नोट किया और पाया कि जांच अधिकारी जब्त की गई वस्तुओं की हिरासत का उचित हिसाब देने में विफल रहा था। अदालत ने कहा कि इससे सबूतों को प्लांट करने की संभावना पैदा होती है।

इसके अलावा, एक बंद घर से चेन की बरामदगी को स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष का दावा कमजोर हो गया। एमसीओसी अधिनियम की प्रयोज्यता पर, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष "संगठित अपराध" और "निरंतर गैरकानूनी गतिविधि" के आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल पिछली आरोपपत्रों और एक इकबालिया बयान (जिसे बाद में वापस ले लिया गया था) पर निर्भर रहना इस कठोर कानून के तहत दोष सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है।